Thank you Rajiv and team, for handling my case very efFiciently. My GC was approved through cousular processing. I am really impressed with the efficient and prompt services at the Law Offices and would definitely recommend your Law Offices for any immigration related work. Thanks again.
I would like to take this opportunity to thank Rajiv and his team especially Diane Lombardo and Leila Lehman. I recomended Mr.Khanna to two of my friends who are already his clients.
Hi Rajiv, I am pleased to let you know that I have got my CP done succesfully in Chennai. I returned back to US thru JFK on 13th and I had smooth passage in Port of Entry also. I wish to thank you and your office for the excellent legal service provided to me in my case. Your staff was highly proactive in their approach and helped me to a great extent. Please let me know if there are any formalities that need to done at this stage. I have made the complete payment and nothing is pending from my side. I wish to refer couple of my friends to your office if it is OK with you. Please let me know if you have any questions. Regards, Suresh Hindupur Object Xperts Inc.
The Law Office of Rajiv Khanna is a good law firm to work with. The legal team is knowledgeable and professional. You are almost 100% guaranted that your case will be successfully approved.
We received our GC recently and would like to thank Mr. Khanna and his courteous and competent staff for their great work, which made this ardous process so smooth. Mr. Khanna especially is not only an excellent lawyer but also a good human being with a sympathetic ear. He always responds promptly even when the question is simple. I would strongly recommend Mr. Khanna to any one without reservation.
I-485 Pending Inventory has been updated for the month of January 2014.
You may file Form I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, online if you are applying as a single applicant (without co-applicants, or legal or accredited representation) to extend your stay and you hold status as a:
USCIS recently updated the following USCIS form:
USICS strongly encourages you to update your address with USCIS to ensure you receive all correspondence and benefits from USCIS in a timely manner and avoid possible delays related to your case.
“The outcome will be more delays and expansion of the consular power to deny visas that have been traditionally exempt from too many problems, such as H-4 and L-2 visas for derivative beneficiaries (spouses and dependent children of H-1B and L-1 visas holders). Already, consulates enjoy plenary powers in visa decisions. We cannot challenge visa denials, unless egregious and obvious illegality can be demonstrated. These questions combined with unfettered power are just a part of the invisible wall against lawful visitors,” Rajiv S. Khanna, managing partner at Immigration.com told TOI.
Good morning to all friends , i got my approval letter today, here is my time line and good luck to all friends
USCIS has received enough petitions to reach the additional maximum 30,000 visas made available for returning workers under the H-2B numerical limit (also called a cap) for fiscal year (FY) 2019.
“For employees who are coming from outside the US, premium processing will offer a great deal of comfort in knowing where a case stands. If the application is denied, which is quite common these days, there will be enough time to appeal or litigate it before the October 1, start date,” Rajiv S. Khanna, Managing Attorney at Immigration.com told TOI.
For more on this news please read the attached file.
On May 31, 2019, The Department of State updated its immigrant and nonimmigrant visa application forms to request additional information, including social media identifiers, from most U.S. visa applicants worldwide.
Certain New Zealand nationals can now request a change of status to the E-1 nonimmigrant trader classification and the E-2 nonimmigrant investor classification under Public Law 115-226.
Beginning July 1, USCIS will no longer accept Form I-407, Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status at international field offices by mail or in person.
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Rajiv S Khanna, Managing Attorney at Immigraiton.com told TOI: “Changes like imposing per country limits on H-1B visas will most likely require a legislative mandate, which can only be secured through amendment of laws passed by both Houses of the Congress (US Parliament). It is highly unlikely that a provision like this will make it through the Democrat-controlled House of Representatives. Neither visa extensions nor new H-1B visas can be affected in such a profound manner through an executive order or action without legislative mandate.
I appreciate the work you all done for getting our H-1B and H-4 visas for the second time. Thank you for Rajiv and his team With regards Manickam & family