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USCIS has completed data entry for all fiscal year 2020 H-1B cap-subject petitions selected in the computer-generated random selection process, including those selected under the U.S. advanced degree exemption. As in previous years, USCIS will now begin returning all H-1B cap-subject petitions that the center did not select and will issue an announcement once USCIS is done notifying petitioners.
On May 20, 2019, the Texas Service Center will begin processing Form I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker, for certain H-1B cap-exempt petitions requesting:
Added to the backlog woes is the spike in denials of naturalization applications "The grounds for denial are unpredictable, they could even relate to errors made when obtaining H-1B visas or green cards. This adds to the uncertainty," said Rajiv S Khanna, managing attorney at Immigration.com. " An entrepreneur had sponsored a green card for an employee without mentioning that he was a distant relative. He thought it was immaterial as the relationship was so distant. Today, this entrepreneur is unable to become a US citizen," Khanna said.
WASHINGTON – U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced a new strategy known as eProcessing to accelerate USCIS’ transition to a digital business model. eProcessing will be a complete digital experience, from applying for a benefit, to communicating with USCIS, through receiving a decision on a case.
“The term speciality occupation is defined in the Immigration and Nationality Act, so a definition change cannot be brought about by mere agency regulation,” Rajiv S. Khanna, managing attorney at Immigration.com told TOI.
“Unfortunately, the definitions of employment and employer-employee relationship are not provided in the statute. That definition can be tinkered with. But to what degree it can be redefined remains to be seen,” he adds.
FAQ's: H-1B unpaid leave or time off, What to expect from H-4 EAD revocation, Options for career or school - while employment-based green card is pending, Impact on green card of job promotions
Rajiv S Khanna, managing attorney at immigration law firm Immigration.com, said it could take as much as a year for the visa programme to get scrapped. "The process is currently at the second last stage. Once it is approved here, it will be posted in the federal register and people will have 30 or 60 days to post comments, following which the regulation will be made final," said Khanna. The administration is obligated to comment before publishing and implementing the final rule, a process that could take several months, he added.
1. I got my H1b approved for a period of one year only and expires on Oct 27th, 2019. I work through a consultancy. Any precautions I can take in the future which can help me getting the H1b approved for 3 years in the upcoming H1B extension after Oct 27th, 2019. <br>
2. Any particular documents needed for getting the H1b approved for 3 years?<br>
3. If I go for stamping, do I need to be careful with social media at the port of entry? Any tips or recommendations you can give with reference to social media during port of entry? <br>
4. My EB2 priority date is Feb 4th, 2015 and I'm planning to marry a girl who is a Nepal citizen and she's on OPT right now. Can I move my priority date to EB2 Nepal category after marriage? If yes, what would be my next steps - how soon can I file for I-485 interview?
Note: This is a verbatim transcript of the referenced audio/video media delivered as oral communication, and, therefore, may not conform to written grammatical or syntactical form.
However, even if this proposal goes through, it would take a while for it to take effect. "The process is currently at the second last stage. Once it is approved here, it will be posted in the federal register and people will have 30 or 60 days to post comments, following which the regulation will be made final," Rajiv S. Khanna, managing attorney at immigration law firm Immigration.com, told the Economic Times. The administration is obligated to comment before publishing and implementing the final rule, a process that could take as much as a year, he added.
The following pointers have emerged from recent cases and comments from USCIS:
1. Make sure you document the citation records (to show how many hits the journal gets), impact factor and circulation figures of the journals in which your publications appear.
2. (This we already knew) Recommendations from people who know you personally carry less weight than from those who know you by reputation.
3. Emphasize/document the "international" nature of your accomplishments.
What does the stimulus Bill (American Recovery and Reinvestment Act of 2009) say about H-1 hiring and about green cards?
There is a lot of confusion out there as is obvious from a gazillion emails I have received. So, I braved the lion’s den and tried to figure out this thing. Here is how I see it.
1. If an employer receives TARP funding they can hire NEW H-1B workers only if they comply with certain requirements. Note that existing H-1 workers are not affected. Note also that there is no effect on existing or future green card applications of such employers.
The category of Engineers includes several different types of engineers.
Congress passed the Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 (VTVPA) in order to provide:
Hi
I am really thankful to Mr. Rajiv Khanna and Ms. Judy Dumas who applied for my H1B Visa and I got my visa approved pretty soon without any query....
I really appreciate Your services...
Kind Regards
Harpal
The law office of Mr. Rajiv S. Khanna filed my and my wife's I-485 and I-140 cases con-currently on the February 19th 2008. We got approvals on the February 24th 2009 and received our Green Cards on the March 6th 2009. . We are amazed to get our cases approved within 1 year of filing. We received RFE for our cases on “Proof of birth and parentage and bona fide marriage”. Mr. Khanna's professional team responded and our cases got approved in less than 10 days of the response. I am greatly satisfied with the professionalism and the dedicated service of Mr. Khanna’s team through out the entire journey of the Green Card process. I would like to specially thank Mr. Rajiv S. Khanna, Mr. Mathew Chacko, Prerna Mehta, Bharathi Gajala, Amrita, Sheena and Kimberly for their dedicated help and support in the successful approvals of our I-485s, I-140 and PERM Labor Certificate. I will definitely consult the law office Rajiv S. Khanna in the future for all my immigration related legal needs. I highly recommend reader's of this testimonial to consult Mr. Khanna's immigration experts for any immigration related legal issues and/or advice. You will be certainly pleased to find such a great friendly group of people that are well prepared to provide you the service you deserve. Last but not the least; www.immigrationportal.com is a great source of very useful immigration related information that has been brought to all of us by Mr. Khanna’s law office. The forum maintained by his office is by far an active place for all sorts of valuable immigration and visa related discussions.
It was back in June 2005 we signed with Mr.Rajiv's firm regarding my employment based GC process. With the excellent process and support from Rajiv's office my PERM labor got approved in 4 months and then I-140 in 7 months and there was a RFE which Mr.Mathew helped my employer by contacting USCIS and effectively getting approval. With lot of inquiry made by Rajiv's office and continuous follow-up with USCIS my case and my wife's case got approved without any RFE.
I sincerely appreciate their help and patience shown during my GC process and highly recommend them for any immigration related process.
This is the how to page
On March 28, 2005, the Department of Labor (DOL) implemented the current process for submitting Labor Certifications - the Program Electronic Review Management (PERM). PERM replaced the previous paper system know as Reduction in Recruitment (RIR). This is the first step for many employment-based green card cases and is required for applicants under category employment-based preference 2 or employment-based preference 3 (EB2 and EB3).
Aliens who are physically present in the United States already are allowed to immigrate without leaving the United States to apply for an immigrant visa. This process is called Adjustment of Status (AOS). The USCIS will permit an application for AOS to be filed only if an immigrant visa is immediately available to the alien. Section 245(a) of the Immigration and Nationality Act (INA) governs the general AOS provisions.
Our client retained us as legal counsel in order to compel the USCIS to grant an Employment-Based Adjustment of Status (AOS) Application. The Plaintiff's case had been on file with USCIS almost three years before he sought our assistance.
Finally my wife and I, received our GC. This journey lasting over 12 years. It has been a long journey to GC approval. I would take this opportunity to thank Mr. Rajiv Khanna and his entire team. Special thanks to Mr. Rajiv Khanna, for all his help and guiding me at each step of this journey, including multiple H1B renewals and EAD renewals. There is no words to express my gratitude and once again thank you. He is very informative and detailed in the documentation for each filings (H1B,GC). All along this process working with Prerna on regular basis - very helpful, always responsive and quickly returned my emails and had my calls scheduled with Mr. Rajiv Khanna whenever required - and Mr. Khanna always listened to my concerns, no matter how amateurish or complicated they sounded. His feedback and opinions were honest and very helpful in the constantly changing immigration rules and policies. I have been working with Mr. Rajiv Khanna and his team since 2007. It's a pleasure working with each and every member of Rajiv's team in this journey. I would like to thank Prerna, Bharthi and Amrita with whom i worked in the GC process. Once again thank you all from the bottom of my heart and my appreciation to everyone else who worked on my case.
I would highly recommend "Law Office of Rajiv S. Khanna" to anyone who needs help with immigration related issues.